झारखंड सरकार ने सिविल सेवा की तैयारी के लिए SC, ST छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की

हाशिए पर पड़े समुदायों के महत्वाकांक्षी सिविल सेवकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, झारखंड सरकार ने यूपीएससी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना शुरू की है।

योजना विवरण:

• योजना का नाम : मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
• वित्तीय सहायता : 1 लाख रुपये
• उद्देश्य : यूपीएससी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी में सहायता

पात्रता मापदंड:

1. शैक्षिक योग्यता : अभ्यर्थियों को झारखंड से इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. श्रेणी : आवेदक झारखंड की अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
3. आय मानदंड : परिवार की आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. पूर्व लाभ : प्रत्येक अभ्यर्थी इस योजना का लाभ केवल एक बार ही उठा सकता है।
5. अपवर्जन : वे अभ्यर्थी जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए राज्य सरकार से पहले ही कोचिंग प्राप्त कर चुके हैं, वे अपात्र हैं।

आवेदन प्रक्रिया:

• अंतिम तिथि : आवेदन www.jharkhand.gov.in और www.jstcdc.org.in पर 2 अगस्त 2024, शाम 6 बजे तक ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।
• आवश्यक दस्तावेज : आवेदकों को झारखंड निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रवेश पत्र और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण सहित प्रासंगिक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
• प्रस्तुतीकरण : पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जनजातीय कल्याण आयुक्त, रांची के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

संपर्क जानकारी:

अधिक जानकारी एवं प्रश्नों के लिए:

• कृपया देखें: www.jharkhand.gov.in या www.jstcdc.org.in
• पता: आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, कल्याण परिसर, द्वितीय तल, बलिहार रोड, मोरहाबादी, रांची-834008, झारखंड