NCERT की किताब में मुगल बादशाहों का जिक्र हटाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने  विचार करने से किया इनकार

रोजगार समाचार-दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 12 वीं कक्षा की एनसीईआरटी इतिहास की पाठ्यपुस्तक से एक पैराग्राफ को हटाने की मांग की गई थी, जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब और शाहजहाँ को संदर्भित किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिका को अदालत के समय की बर्बादी करार दिया और इसे कीमत के साथ खारिज करने की चेतावनी दी. अदालत द्वारा जनहित याचिका के खिलाफ अपनी कड़ी अस्वीकृति व्यक्त करने के बाद बाद में याचिकाकर्ता द्वारा इसे वापस ले लिया गया।

पीठ ने कहा, "आप कह रहे हैं कि आपको समस्या है कि शाहजहां और औरंगजेब की मंदिर मरम्मत आदि के लिए अनुदान देने के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी।" “हम केंद्र और राज्य सरकारों की वर्तमान नीतियों को तय करने में असमर्थ हैं और आप शाहजहाँ और औरंगज़ेब की कुछ नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम शाहजहाँ और औरंगजेब की नीतियों के बारे में निर्णय लें? हाई कोर्ट फैसला करेगा?”

अदालत ने कहा कि जनहित याचिकाएं बेतरतीब ढंग से दायर की जा रही हैं और याचिकाकर्ता को "पीआईएल के चैंपियन" के रूप में, उन्हें कर चोरी से संबंधित याचिकाएं दायर करनी चाहिए।

पुस्तक - भारतीय इतिहास में विषय - भाग II - कहती है कि सभी मुगल सम्राटों ने पूजा स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिया। यह शाहजहाँ और औरंगज़ेब के शासनकाल को संदर्भित करता है और कहता है कि जब युद्धों के दौरान मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, तब भी उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए गए थे। अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि पुस्तक में किया गया दावा तथ्यात्मक नहीं था।