सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पर दिल्ली DoE का सर्कुलर

शिक्षा विभाग (डीओई) ने दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 और 10 में छात्रों को प्रवेश न दिए जाने से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को जारी किए गए परिपत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि किसी छात्र को गैर-योजना प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्कूल आवंटित किया गया है, तो उसे प्रवेश देने से मना नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके दस्तावेजों में कोई विसंगति न हो। यह कदम उन रिपोर्टों के बाद उठाया गया है जिनमें कहा गया था कि कुछ छात्रों को आधार या बैंक खाते के विवरण न होने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।

गैर-योजना प्रवेश प्रक्रिया के लिए मुख्य दिशानिर्देश:

• कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए प्रवेश : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अनुसार कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान आयु-उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश दिया जाना चाहिए।
• दस्तावेजों के अभाव के कारण कोई बाधा नहीं : आधार कार्ड या बैंक खाते के अभाव के कारण छात्रों को प्रवेश पाने में बाधा नहीं आनी चाहिए।
• 16 सितंबर, 2024 तक प्रवेश को अंतिम रूप देना : पिछले गैर-योजना प्रवेश चक्रों में आवंटित स्कूलों के छात्रों के लिए, प्रवेश प्रक्रिया इस तिथि तक पूरी होनी चाहिए।

आयु-उपयुक्त कक्षा मानदंड:

• हाल के छात्रों के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं : जिन छात्रों ने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से अपनी पिछली कक्षा पूरी की है, उन्हें आयु-उपयुक्त कक्षा आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
• मध्यावधि स्थानांतरण हतोत्साहित : हालांकि जांच के बाद मध्यावधि स्थानांतरण को आमतौर पर प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, लेकिन वास्तविक मामलों में क्षेत्रीय या जिला शिकायत निवारण समिति के अनुमोदन के अधीन उन्हें अनुमति दी जाती है।