नई दिल्ली, 10 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए राज्यों में इंटरनेट बंद करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।

याचिका सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने दायर की है। याचिका में राजस्थान और असम जैसे राज्यों में इंटरनेट बंद करने का हवाला दिया गया है, जो सरकारी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए किए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि सरकारों ने विभिन्न परीक्षाओं के दौरान नकल को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर रही हैं जो मनमाना है।

याचिका में केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया था लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह प्रोटोकॉल का पता लगाने और उसके संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अकेले केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर रही है। याचिका में इंटरनेट को बंद करते समय अनुराधा भसीन बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है।