महिला होमगार्ड के लिए यूपी पुलिस भर्ती में राहत
महिला होमगार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया में सुधार
उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत महिला होमगार्ड के लिए राहत की खबर आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने महिला होमगार्ड उम्मीदवारों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन किए हैं। अब महिला होमगार्ड को आवेदन पत्र भरने में पहले जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई महिला होमगार्ड उम्मीदवारों ने शिकायत की थी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में होमगार्ड श्रेणी से संबंधित विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था। इस कारण वे अपनी सही श्रेणी का चयन नहीं कर पा रही थीं, जिससे उन्हें अपने आवेदन के अस्वीकृत होने का डर था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भर्ती बोर्ड ने सॉफ़्टवेयर में आवश्यक तकनीकी संशोधन किए हैं।
बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, आवेदन प्रणाली को अब अपडेट किया गया है, और महिला होमगार्ड उम्मीदवार अपनी श्रेणी को आसानी से चुन सकेंगी। भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, uppbpb.gov.in, पर विस्तृत जानकारी और अपडेट के लिए नियमित रूप से चेक करें।
उम्मीदवारों के लिए राहत
यह परिवर्तन उन हजारों महिला होमगार्ड के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने यूपी पुलिस में सेवा देने का सपना देखा है। महिला होमगार्ड पहले से ही पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता कर रही हैं, और अब उनके पास नियमित पुलिस सेवा में शामिल होने का बेहतर अवसर है। यदि आवेदन प्रक्रिया में यह तकनीकी कठिनाई समय पर हल नहीं होती, तो कई योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते थे।
सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 को राज्य में सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक माना जाता है। विभिन्न समकक्ष पदों के लिए बड़ी संख्या में रिक्तियों की योजना बनाई गई है, जिसमें सिविल पुलिस, PAC, और महिला बटालियन शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), और दस्तावेज़ सत्यापन जैसे चरण शामिल हैं। सरकार और भर्ती बोर्ड का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है ताकि कोई भी उम्मीदवार अन्याय का सामना न करे। हालिया संशोधन इस दिशा में एक कदम माना जाता है।